कोल्हापूर प्रतिनिधी : अनेक वर्षापासून विविध प्रकारच्या शासकीय समित्या गठीत झालेल्या नाहीत. तसेच; विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी ही पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे ३१ डिसेंबर अखेर नेत्यांनी कार्यकर्त्यांची नावे द्यावीत. म्हणजे समित्या गठीत करता येतील, असे निर्देश पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सत्ताधारी पक्षातील तीनही गटाच्या नेत्यांना दिले. शासकीय विश्रामगृह येथे आज (रविवार) भाजप, राष्ट्रवादी तसेच शिंदे गटाच्या नेतेमंडळींच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक,आ.राजेंद्र पाटील- यड्रावकर,आ.विनय कोरे,आ.राजेश पाटील,मानसिंगराव गायकवाड,माजी आ.अमल महाडीक,भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहूल देसाई,शहराध्यक्ष विजय जाधव,माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन नाईक -निंबाळकर,माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहूल आवाडे,शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र माने,सत्यजीत कदम,आदील फरास आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, लवकरच लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुका सुरू होतील. त्यांची आचारसंहिता सुरू होईल. त्यामुळे अद्यापही ज्या शासकीय समित्यांच गठण झालेले नाही, त्यांचे गठण होणे आवश्यक आहे़. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लांबल्याने कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. विशेष म्हणजे २०१६- १७ पासून अद्याप विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी पदे भरलेली नाहीत. त्याच्याही नियुक्त्या होणे आवश्यक आहे़.
तर यावेळी नियोजन,डोंगरी समिती,वृध्द कलावंत,दक्षता,ज्येष्ठ नागरिक, बालकामगार,वेठबिगार,मराठी भाषा या समिती गठीत झाल्या आहेत. मात्र डीआरडीए,एमएससीबी,सीजीएस, उद्योग,दिव्यांग,सैनिक,सीपीआर, पर्यावरण,खनिज,तंबाखु विरोधी, राष्ट्रीय आरोग्य,अल्पसंख्यांक, भ्रष्टाचार आदी समित्यांचे गठण झाले नसल्याचे एका कार्यकर्त्याने पालकमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
निधी वेळेत खर्ची पडणे आवश्यक…..!
जिल्हा नियोजन विभागाकडून निधी निर्धारीत वेळेत खर्ची पडणे आवश्यक आहे़. यापुर्वीच निधी वितरणाचे ३०:३०:३०:१० हे सूत्र ठरले आहे़. मात्र; त्यासाठी त्या प्रमाणात विकासकामे सुचवली गेली नाहीत. तातडीने सर्वांनी विकासकामांची यादी संबंधित विभागाकडे सादर करावी. ज्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून त्यासाठी निधीची तरतूद करता येईल असेही पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सुचविले.
